ऋषिकेश 28 दिसंबर। देवभूमि उत्तराखंड में स्थापित उद्योग धंधों में 70 प्रतिशत स्थानीय नौजवानों को रोजगार देने और सशक्त भू कानून लागू करने की मांग को लेकर कांग्रेसियों ने तहसील में हुंकार भरी। उपरोक्त मांगों के बाबत राज्यपाल को ज्ञापन प्रेषित किया। चेताया कि मामले में जल्द सकारात्मक कार्रवाई नहीं हुई तो उग्र आंदोलन के बाध्य होंगे।
गुरुवार को महानगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राकेश सिंह मियां के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ता तहसील पहुंचे। यहां उत्तराखंड में स्थापित उद्योग धंधो में 70 प्रतिशत स्थायी निवासियो की भागेदारी को लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन उपजिलाधिकारी योगेश मेहरा को सौंपा।
श्यामपुर ब्लॉक अध्यक्ष विजयपाल सिंह रावत ने कहा कि पूर्व की त्रिवेंद्र रावत सरकार द्वारा जो जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम कानून में संशोधन कर जो आत्मघाती निर्णय लिया जिसके तहत बाहरी लोगों को बिना किसी सीमा के खुली छूट के रास्ते खोले गए वह उत्तराखंड के लिए विनाश का रास्ता खुला है, उसी के तहत आज जो उत्तराखंड की जमीनों की खरीद फरोख्त की जा रही है वह बहुत ही चिंतनीय विषय है।
वरिष्ठ कांग्रेसी मदन मोहन शर्मा ने कहा कि ऋषिकेश एम्स जैसे बड़े संस्थान में बाहरी लोगों की संख्या स्थानीय नौजवानो से कहीं अधिक है आज चाहे किसी भी संस्थान या उपक्रम में देखें तो बाहरी लोगों को स्थानीय से अधिक तरजीह दी जा रही है जो स्थानीय लोगों के साथ अन्याय के समान है। मौके पर महंत विनय सारस्वत, पूर्व पालिका अध्यक्ष दीप शर्मा, शैलेन्द्र बिष्ट, सतीश शर्मा, अरविंद जैन, नीलम तिवारी, चंदन पंवार, राहुल रावत, निर्वतमान पार्षद भगवान सिंह पंवार, जगत नेगी, शकुंतला शर्मा, विजयलक्ष्मी शर्मा, ऋषि सिंघल, मंडलम अध्यक्ष सचवीर भंडारी, मुकेश जाटव, प्रवीण गर्ग, निर्मला कुमाई, प्रदेश सचिव आईटी बृजभूषण बहुगुणा, विक्रम भंडारी, मधु जोशी, उमा ओबराय, परमेश्वर राजभर, किशोर गौड़, राजेंद्र कोठारी, हरि सिंह नेगी, विनोद रतूड़ी, राम कुमार बतालिया, जतिन जाटव, नटवर श्याम आदि मौजूद रहे।
उद्योगों धंधों में 70 फीसदी स्थानीय नौजवानों को मिले रोजगार! अनदेखी पर करेंगे आंदोलन
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